दरभंगा | विशेष संवाददाता, देशज टाइम्स | आप दरभंगा के किसान हैं। आपने, PM Kisan Yojana 2025 के तहत लाभ लिया था, मगर आप चौंक जाएंगें वो लाभ अवैध था। इस योजना में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। आप फंस चुके हैं। पैसे का इंतजाम कर लीजिए, जितना लिया था चुकाना होगा। सरकार नहीं छोड़ेंगी।
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3,417 किसान हैं, इनपर गाज गिरने वाली है?
इस घोटाले की जद में दरभंगा के 3,417 किसान हैं। इनपर गाज गिरने वाली है। सरकार इन किसानों से 4.75 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी में है। इसके बाद से किसानों में ही नहीं, लाभ बांटने वाले अधिकारियों से लेकर कर्मियों और बिचौलियों में हड़कंप मचा है।
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दरभंगा में 4.75 करोड़ रुपए की गड़बड़ी
क्योंकि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) में दरभंगा जिले में 4.75 करोड़ रुपये की अनियमितता उजागर हुई है। 3,417 अयोग्य किसानों को इस योजना का लाभ मिल गया था, जबकि वे आयकरदाता होने के कारण इसके पात्र नहीं थे। अब सरकार इन किसानों से पैसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है।
हजारों किसानों को नोटिस, लौटाने होंगे करोड़ों
- PM किसान योजना में बड़ा घोटाला हुआ है! दरभंगा के 3417 किसानों से 4.75 करोड़ की वसूली शुरू हो गई है। PM Kisan Yojana में गड़बड़ी! दरभंगा के हजारों किसानों को नोटिस, लौटाने होंगे करोड़ों। बिहार में PM किसान योजना का दुरुपयोग! दरभंगा के 3417 किसानों पर सरकार की गाज। PM किसान सम्मान निधि घोटाला! इनकम टैक्स देने वाले किसानों ने ले लिया करोड़ों का लाभ।
PM Kisan Yojana में फर्जीवाड़ा!
- PM Kisan Yojana में फर्जीवाड़ा! के बाद दरभंगा के किसानों में बढ़ी बेचैनी।सरकार की बड़ी कार्रवाई! दरभंगा में 3417 किसानों को भेजा रिकवरी नोटिस।PM किसान योजना में लापरवाही! बिना जांच के बंट गए करोड़ों, अब होगी वसूली।
PM Kisan घोटाले में बड़ा खुलासा, देशज टाइम्स पढ़िए!
किसानों पर आया संकट! दरभंगा में 4.75 करोड़ की वसूली के आदेश जारी। PM Kisan घोटाले में बड़ा खुलासा! 3417 किसानों को अवैध भुगतान, अब लौटाने होंगे पैसे….
- पढ़िए पूरी खबर विस्तार से देशज टाइम्स |
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) में दरभंगा जिले में भारी अनियमितता सामने आई है। सरकार ने 3417 अयोग्य किसानों से 4.75 करोड़ रुपये की वसूली के लिए रिकवरी नोटिस जारी कर दिया है।
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कैसे हुआ घोटाला?
➡️ PM किसान योजना के तहत आयकर दायरे में आने वाले किसानों को लाभ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन विभागीय अनदेखी के कारण आयकर दाता किसानों को भी योजना का लाभ मिल गया।
➡️ बहेड़ी प्रखंड में सबसे अधिक 377 किसानों ने 53.76 लाख रुपये का अवैध लाभ लिया, जबकि कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड में 21 किसानों ने 3 लाख रुपये का फायदा उठाया। इसी तरह अन्य प्रखंडों के किसानों ने भी अनुचित लाभ उठाया है।
➡️ कृषि विभाग ने बिना जांच-पड़ताल के किसानों को पंजीकृत कर दिया, जिससे यह गड़बड़ी हुई।
➡️ जब सरकारी निर्देश पर आधार को आयकर विभाग से लिंक किया गया, तब गड़बड़ी का खुलासा हुआ।
कैसे हुआ गड़बड़ी का खुलासा?
➡️ योजना की गाइडलाइन के अनुसार, आयकर देने वाले किसान इस योजना के पात्र नहीं होते।
➡️ बिना सही जांच-पड़ताल के कृषि विभाग ने कई किसानों को इस योजना का लाभ दे दिया।
➡️ सरकारी निर्देश पर जब आधार और आयकर डेटा को लिंक किया गया, तब यह गड़बड़ी सामने आई।
किन प्रखंडों में हुई सबसे ज्यादा अनियमितता?
📌 बहेड़ी प्रखंड – 377 किसानों ने 53.76 लाख रुपये का लाभ उठाया।
📌 कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड – 21 किसानों ने 3 लाख रुपये का अवैध लाभ लिया।
📌 इसी तरह अन्य प्रखंडों के किसान भी हैं जिन्होंने लाखों में लाभ उठाया। जो कुल राशि करोड़ों में पहुंच गई है।
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सरकार ने अब क्या किया?
✅ सभी अयोग्य किसानों को नोटिस जारी किया गया है, ताकि वे जल्द से जल्द राशि वापस करें।
✅ राज्य सरकार ने दो बैंक खाते खोले हैं, जिनमें किसानों को पैसा जमा करना होगा।
✅ जिला कृषि पदाधिकारी सिद्धार्थ के अनुसार, अगर किसान स्वेच्छा से राशि जमा नहीं करेंगे, तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
किसानों पर संकट, प्रशासन पर सवाल
❌ किसानों का कहना है कि गलती प्रशासन की थी, फिर वसूली उनसे क्यों हो रही है?
❌ कृषि विभाग की लापरवाही के कारण सरकार को 4.75 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
❌ अब देखना होगा कि क्या दोषी अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई होगी, या पूरा बोझ किसानों पर ही डाला जाएगा।
अब क्या हो रही है कार्रवाई?
✅ अयोग्य किसानों को कृषि समन्वयक व किसान सलाहकारों के माध्यम से नोटिस भेजे जा रहे हैं।
✅ राज्य सरकार ने दो बैंक खाते खोले हैं, जहां किसानों को अवैध रूप से ली गई राशि जमा करनी होगी।
✅ जिला कृषि पदाधिकारी सिद्धार्थ के अनुसार, किसानों को जल्द से जल्द पैसे वापस करने होंगे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
सरकार की लापरवाही या किसानों की गलती?
❌ विशेषज्ञों का कहना है कि यह गड़बड़ी सरकारी तंत्र की लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि योजना की गाइडलाइन में साफ था कि आयकरदाता किसानों को लाभ नहीं दिया जाएगा।
❌ अधिकारी बिना जांच के किसानों को लाभ पहुंचाते रहे। इससे सरकार को 4.75 करोड़ का नुकसान हुआ।
❌ अब सरकार वसूली के लिए किसानों को दोषी ठहरा रही है। जबकि, गलती कृषि विभाग की भी है।
किसानों पर संकट, सरकार पर सवाल
इस पूरे मामले से दरभंगा के किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। कई किसानों का कहना है कि अगर यह गड़बड़ी सरकार की तरफ से हुई, तो इसकी सजा किसानों को क्यों दी जा रही है? वहीं, कुछ किसानों का तर्क है कि अगर उन्होंने अनजाने में पैसा ले लिया, तो अब उन्हें लौटाना ही होगा।
अब देखना यह होगा कि सरकार इस वसूली अभियान को कितनी सख्ती से लागू करती है और क्या किसी अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी।
