दरभंगा, देशज टाइम्स ब्यूरो: मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना की समीक्षा के दौरान पंचायती राज विभाग, बिहार के निर्देश पर दरभंगा में एक जांच दल ने संबंधित फाइलों की गहन जांच की।
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सोलर लाइट योजना की अनियमितताओं पर कार्रवाई, दो एजेंसियों पर जुर्माना
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना की समीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताओं को लेकर Adarsh Institute Of Social Economic Development और MS ITI Limited पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
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जांच में उजागर हुई अनियमितताएं
इन एजेंसियों ने एग्रीमेंट और वर्क ऑर्डर के बावजूद निर्धारित समय सीमा में भंडारण निरीक्षण (Inspection) और कमीशनिंग (Commissioning Call) नहीं कराया।
सोलर लाइट योजना में गड़बड़ी, दो एजेंसियों पर करोड़ों की पेनल्टी
इंस्टॉलेशन (Installation) कार्य भी निर्धारित समय में पूरा नहीं किया गया। खराब सोलर लाइट की मरम्मत और शिकायतों के निवारण में लापरवाही बरती गई। एजेंसियों पर पहले से पेनल्टी लगनी चाहिए थी, लेकिन अब तक नहीं लगाई गई थी।
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आर्थिक दंड और जुर्माने का आदेश
Adarsh Institute Of Social Economic Development – ₹4,90,714 (चार लाख नब्बे हजार सात सौ चौदह) MS ITI Limited – ₹3,06,76,600 (तीन करोड़ छह लाख छिहत्तर हजार छह सौ)
जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा ने दोनों एजेंसियों को एक पक्ष के भीतर चालान के माध्यम से राशि जमा कराने का निर्देश दिया।
आगे की कार्रवाई
जांच दल ने अपनी रिपोर्ट पंचायती राज विभाग को सौंपी और जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा को अग्रिम कार्रवाई के निर्देश दिए। पंचायत राज विभाग के निर्देशानुसार अन्य जिलों में भी सोलर लाइट योजना के क्रियान्वयन की जाँच तेज की जाएगी।
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जांच में क्या सामने आया? Adarsh Institute Of Social Economic Development और MS ITI Limited ने समय पर निरीक्षण व इंस्टॉलेशन नहीं कराया। एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन, तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा नहीं किया। खराब सोलर लाइट की शिकायतों का निवारण भी समय पर नहीं किया।
अब क्या कार्रवाई हुई? Adarsh Institute Of Social Economic Development पर ₹4,90,714 का जुर्माना। MS ITI Limited पर ₹3,06,76,600 का भारी जुर्माना। दोनों एजेंसियों को निर्धारित अवधि में चालान के माध्यम से राशि जमा करने का निर्देश।
क्या इस घोटाले में और भी बड़े नाम सामने आएंगे? 
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