पटना । मंगलवार को बिहार विधानसभा में जाति आधारित जनगणना की डिटेल रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट जारी होने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है । नीतीश कुमार ने विधानसभा में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% (EBC सहित 75%) करने का प्रस्ताव पेश किया है ।
जाति सर्वेक्षण का सामाजिक-आर्थिक डेटा
बिहार में अनुसूचित जाति के 42% परिवार गरीब हैं जबकि सामान्य वर्ग के 25% लोग गरीब हैं। एसटी से लगभग 42.70% गरीब हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ओबीसी के 33.16% और अत्यंत पिछड़े वर्ग के 33.58% लोग गरीब हैं।
बिहार में एक तिहाई से अधिक परिवार रुपये पर जीवित रहते हैं। 6,000 प्रति माह या उससे कम, बिहार राज्य विधानसभा में पेश किए गए जाति सर्वेक्षण से पता चलता है। राज्य में लगभग 2.97 करोड़ परिवार रहते हैं, जिनमें से 94 लाख से अधिक परिवार गरीब हैं।
बिहार में…
7% लोग ग्रेजुएट है
22.67 प्रतिशत लोगों को 1- 5 तक की शिक्षा मिलती है
14.33 प्रतिशत लोग यहां 6-8 तक की शिक्षा ग्रहण करते हैं
9.19 प्रतिशत को 11 वीं और 12वीं तक की शिक्षा मिलती है
जाति आधारित जनगणना की डिटेल रिपोर्ट जारी होने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है । नीतीश कुमार ने विधानसभा में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% (EBC सहित 75%) करने का प्रस्ताव पेश किया है ।
प्रस्ताव के मुताबिक-
- SC को फिलहाल 16 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाएगा
- ST को एक फीसदी से बढ़ाकर 2 फीसदी किया जाएगा
- अत्यंत पिछड़ा और OBC को मिलाकर 43 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा
पहले महिलाओं को 3 फीसदी आरक्षण का प्रावधान था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य विधानसभा में केंद्र सरकार से राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग की ।
