जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश में मजदूरों प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया जाता है. उसके आलाव उन्हें कोई भी सुविधा नहीं दे जाती है. लेकिन हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने राज्यों से सभी श्रमिकों तक स्वास्थ्य, बीमा एवं आकस्मिक लाभ जैसे 100% कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार करने के साथ कल्याण बोर्डों (Welfare Boards) का कामकाज सुधारने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने को कहा है….
श्रम मंत्रालय ने कहा कि भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों (BOCW) पर गठित निगरानी समिति की बीते 13 जनवरी को हुई बैठक में यह विचार सामने आया. बैठक में केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा ने कहा की कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश BOC श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का कवरेज बढ़ाने के लिए उपकर निधि के इस्तेमाल के लिए जरूरी कदम उठाएंगे. वर्तमान में देशभर के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के BOCW कल्याण बोर्डों के साथ लगभग 5.73 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैं .
केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा ने श्रमिकों के पंजीकरण तंत्र को मजबूत करने, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा ई-श्रम पोर्टल (E-Shram Portal) के साथ BOCW बोर्डों के आंकड़ों का API एकीकरण, सभी श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, बीमा एवं आकस्मिक लाभ जैसे 100% कवरेज सुनिश्चित करने पर जोर दिया…
