अब ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को आसानी से मिलेगी लैंड रिकॉर्ड और लैंड रेवेन्यू से जुड़ी त्वरित जानकारी

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और CSC के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और CSC ई-गवर्नेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के बीच आज कौटिल्य हॉल, होटल मौर्य में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते के अंतर्गत राज्य में एक Helpline/Call Centre की स्थापना की जा रही है, जिसका उद्देश्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी नागरिकों तक पहुँचाना और उनकी शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करना है. इसका हेल्पलाइन नंबर 18003456215 है, जिसका संचालन जून के प्रथम सप्ताह से शुरू किया जायेगा.

विशेष रूप से ग्रामीण इलाके के लोगों के लिए सरकार की ओर से इसे बड़ी पहल माना जा रहा है. अवसर पर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा ‘’विभाग स्तर से लंबे समय से यह प्रयास किया जा रहा था कि इस कॉल सेंटर का जल्द से जल्द शुभारंभ हो. अक्सर लोग ऑनलाइन सेवाओं के लिये साइबर कैफे जाते हैं, जहाँ कैफे वाले आवेदक के रूप में रैयत का मोबाइल नंबर ना देकर अपना नंबर दे देते हैं. इससे रैयतों को आवेदन में किसी प्रकार के सुधार की सूचना नहीं मिल पाती है. आम जनता को विभाग की सेवाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए हमलोग विभाग की ओर से विज्ञापन देते रहते हैं कि दलालों के चक्कर में ना पड़ें तथा आवेदक के रूप में रैयत अपना ही नंबर डालें.’’

यह Call Centre एक प्रशिक्षित टीम द्वारा संचालित किया जाएगा, जो विभागीय नीतियों, योजनाओं और नागरिकों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण में सहायक होगी. इसका संचालन CSC द्वारा प्रदान की गई सेवा दरों के अनुसार किया जाएगा.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा देने तथा आम नागरिकों को योजनाओं के संबंध में जानकारी देने तथा समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से कॉल सेन्टर की स्थापना राज्य हित में की जा रही है.

-कॉल सेंटर के प्राथमिक उद्देश्य:-

• राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग स्तर से संचालित विभिन्न सेवाओं में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु आम नागरिकों को त्वरित सहायता प्रदान करना.
• पूरे बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और नागरिकों के बीच संवाद को सुव्यवस्थित करना.
• भूमि अभिलेख, भू-लगान, राजस्व संबंधी विवाद और सेवा संबंधी पुछताछ मामलों पर तात्कालिक सहायता प्रदान करना.
• शिकायत निवारण और विभिन्न सेवाओं संबंधित प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन हेतु एक विश्वसनीय प्लेटफार्म के रूप में कार्य करना.

इस मौके पर विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि ‘’पिछले कुछ वर्षों में विभाग के काम करने का तरीका पूरी तरह बदल गया है. सभी सेवायें पूरी तरह डिजिटल मोड में उपलब्ध हैं. विभाग को ऐसे किसी संस्था की जरूरत थी जिसकी पहुँच ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी हो. सीएससी के माध्यम से हमारा प्रयास है कि अंचल स्तर तक लोगों को सभी सेवायें प्राप्त हों.’’

संजय कुमार राकेश, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CSC ई-गवर्नेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने कहा:
“हम बिहार सरकार के साथ इस साझेदारी को लेकर अत्यंत उत्साहित हैं. यह समझौता डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं सहायता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा. CSC की जमीनी पहुंच और तकनीकी दक्षता से इस पहल को व्यापक स्तर पर सफलता मिलेगी. CSC टीम से अपेक्षा है कि सरकार द्वारा दी गई इस बड़ी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करें.”

बिहार में डिजिटल डिवाइड अधिक होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग ऑनलाइन सेवाओं का लाभ खुद से नहीं ले पाते हैं. सीएससी सेंटर लोगों की इसमें मदद करेगा. यह पहल बिहार सरकार की पारदर्शी, उत्तरदायी और डिजिटल शासन की दिशा में एक बड़ा कदम है.

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