बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण संवाददाता)। पंचायती राज व्यवस्था (Panchayati Raj System) को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। बिहार पंचायती राज विभाग के तत्वावधान में जिला पंचायत संसाधन केंद्र बिहारशरीफ के सभागार में ग्राम कचहरी सचिव पद के लिए दस्तावेज सत्यापन, काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र वितरण का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 35 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जिससे उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई।
कार्यक्रम की पूरी प्रक्रिया जिला पंचायती राज पदाधिकारी सुनिधि की कड़ी निगरानी में संपन्न हुई। जिले के सभी प्रखंडों के लिए अलग-अलग टेबल की व्यवस्था की गई थी, जहां चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों, पहचान पत्रों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की गई। सत्यापन प्रक्रिया के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।
बिहारशरीफ के बीपीआरओ विश्वजीत कुमार ने बताया कि ग्राम कचहरी सचिव पद के लिए कुल 68 अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया गया था। इनमें से 60 अभ्यर्थी काउंसलिंग और सत्यापन प्रक्रिया में शामिल हुए। सत्यापन के बाद 48 अभ्यर्थियों का नियोजन स्वीकृत किया गया। जिनमें से 35 को मौके पर ही नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। शेष 13 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र कुछ पंचायतों के सरपंचों की अनुपस्थिति के कारण फिलहाल लंबित रखे गए हैं।
विश्वजीत कुमार ने आगे बताया कि पांच अभ्यर्थियों का नियोजन प्रक्रिया को पूर्ण न कर पाने के कारण रद्द कर दिया गया। इसके अलावा पांच अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया में तकनीकी खामियां पाए जाने के कारण उनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से रोक दी गई है। इन सभी मामलों की विस्तृत जानकारी पंचायती राज विभाग को प्रेषित कर दी गई है और विभाग से प्राप्त निर्देशों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
ग्राम कचहरी सचिव पद की मेरिट लिस्ट में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले कुछ अभ्यर्थी दस्तावेजों में कमी या अन्य तकनीकी कारणों से नियुक्ति पत्र से वंचित रह गए। इस संबंध में बीपीआरओ ने आश्वासन दिया कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई है और सभी मामलों की निष्पक्ष जांच के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
यह नियुक्ति प्रक्रिया बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ग्राम कचहरी सचिवों की नियुक्ति से ग्रामीण स्तर पर न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। जिससे आम लोगों को त्वरित और प्रभावी सेवाएं मिल सकेंगी।
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