“नालंदा शिक्षा विभाग (Nalanda Education Department) के इस कदम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना और छात्रों को बेहतर शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना है…

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा शिक्षा विभाग (Nalanda Education Department) ने कड़ी चेतावनी दी है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृत कंपोजिट स्कूल ग्रांट (विद्यालय अनुदान) की राशि का उपयोग नहीं करने वाले सरकारी स्कूलों के हेडमास्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान) ने जिले के सभी सरकारी स्कूलों के हेडमास्टरों को एक सप्ताह के भीतर इस अनुदान राशि का उपयोग करने का सख्त निर्देश दिया है।

नालंदा जिले के 2102 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के साथ 280 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि स्वीकृत की गई थी। प्राथमिक विद्यालयों को 25000 रुपये, मध्य विद्यालयों को 50000 रुपये, माध्यमिक विद्यालयों को 75000 रुपये और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 100000 रुपये प्रति विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले इस राशि का उपयोग करने के लिए विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।

डीपीओ एसएसए ने सभी स्कूलों के हेडमास्टरों को चेतावनी देते हुए स्वीकृत राशि को नियमानुसार खर्च करने का निर्देश दिया है। जिले के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को कुल 9 करोड़ 82 लाख 25 हजार रुपये, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 1 करोड़ 87 लाख 75 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत सभी स्तर के स्कूलों में समग्र विद्यालय अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आहरण सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि यह देखा गया है कि कई स्कूलों ने इस अनुदान राशि का उपयोग नहीं किया है। ऐसी स्थिति में राशि खर्च नहीं करने वाले स्कूलों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

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