बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बनारस-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे (Banaras-Ranchi-Kolkata Expressway) का निर्माण कार्य अब तेजी पकड़ सकता है, क्योंकि इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब अधिग्रहित की जाने वाली जमीनों का सर्किल रेट दोगुना करने और करीब चार गुना मुआवजा देने के प्रस्ताव को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा भेजा गया था। अब नए दरों को मंजूरी मिलने के बाद किसानों और जमीन मालिकों को बढ़ा हुआ मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
बता दें कि भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे इस एक्सप्रेसवे के लिए जिन जमीन मालिकों की जमीन अधिग्रहित की जा रही थी, वे कम मुआवजे के विरोध में पिछले एक साल से आंदोलनरत थे। इस कारण से निर्माण कार्य में लगातार बाधा आ रही थी। इसी बीच प्रभावित किसानों और जमीन मालिकों ने आर्बिट्रेटर सह कमिश्नर के समक्ष सर्किल रेट में वृद्धि की मांग रखते हुए अपील दायर की थी। अब इस फैसले के बाद किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद जगी है।
अबनए मुआवजा दरों के अनुसार सर्किल रेट को दोगुना कर दिया गया है। जमीन मालिकों को अब चार गुना अधिक मुआवजा मिलेगा। इससे किसानों और जमीन मालिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। विवाद समाप्त होने से एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ सकेगा।
बनारस-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे देश के पूर्वी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। यह सड़क न केवल उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगी, बल्कि बिहार के कई जिलों को भी आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाएगी।
विशेषज्ञों के अनुसार इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से मालवाहक और यात्री वाहनों के लिए यात्रा का समय कम होगा। औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
एनएचएआई द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अब जिला प्रशासन जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा वितरित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। मुआवजा मिलने के बाद उम्मीद की जा रही है कि सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ सकेगा। सरकार और एनएचएआई का लक्ष्य है कि इस परियोजना को निर्धारित समय में पूरा किया जाए। ताकि आम जनता को इसका जल्द से जल्द लाभ मिल सके।
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