सारण, जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक

सारण, जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री ग्राम एवं प्रखंड परिवहन योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्देश

छपरा, सारण | 06 मार्च, 2025

सारण जिला के जिलाधिकारी श्री अमन समीर ने आज परिवहन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जिले में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना और मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत चयनित लाभुकों को जल्द से जल्द वाहन उपलब्ध कराने एवं अनुदान की राशि भुगतान सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर और अन्य संबंधित पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना: लाभुकों को जल्द दिलाएं वाहन

बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 11वें चरण के तहत जिले को 829 लाभुकों का लक्ष्य दिया गया था। इसके तहत अब तक कुल 456 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 233 लाभुकों को स्वीकृति दी जा चुकी है। परंतु अभी तक केवल 78 लाभुकों ने वाहन क्रय किया, और उन्हें अनुदान की राशि भी जारी कर दी गई है।

बचे हुए 155 लाभुकों को जल्द से जल्द वाहन क्रय करवाने और उन्हें अनुदान राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया कि लाभुकों, बैंक प्रतिनिधियों एवं वाहन डीलरों की बैठक आयोजित कर प्रक्रिया को तेज किया जाए, ताकि सभी लाभुकों को इस योजना का लाभ शीघ्र मिल सके।

जिन प्रखंडों में कार्य धीमा, वहां पदाधिकारियों को दिए विशेष निर्देश

बैठक में यह भी सामने आया कि कुछ प्रखंडों में इस योजना का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं है। खासकर मढ़ौरा अनुमंडल के पानापुर, तरैया, मशरख एवं मढ़ौरा तथा सदर अनुमंडल के मांझी, गड़खा एवं एकमा एवं सोनपुर अनुमंडल के सोनपुर प्रखंडों में प्रगति धीमी है। जिलाधिकारी ने इन अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन प्रखंडों में जाकर लाभुकों, बैंकर्स एवं डीलरों के साथ बैठक कर वाहन क्रय एवं अनुदान भुगतान की प्रक्रिया को गति दें।

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना: लाभुकों को शीघ्र उपलब्ध कराएं बसें

बैठक में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत 49 लाभुकों का चयन किए जाने की भी जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इन सभी लाभुकों को जल्द से जल्द सवारी बसों की खरीद सुनिश्चित कराई जाए और अनुदान की राशि का त्वरित भुगतान किया जाए।

इसके अतिरिक्त, बस स्टॉप निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि 62 बस स्टॉप के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से अब तक 22 बस स्टॉप का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष स्थलों पर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया।

सड़क दुर्घटना हिट एंड रन मामलों में मुआवजा भुगतान की समीक्षा

बैठक में सड़क दुर्घटना हिट एंड रन मामलों में मुआवजा भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (GIC) के माध्यम से हिट एंड रन मामलों में मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

1 अप्रैल 2022 से 31 जनवरी 2025 तक सारण जिले में कुल 674 हिट एंड रन मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 389 मामले GIC को भेजे गए। इनमें से 256 पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है, जबकि 133 मामले अभी लंबित हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों की निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र GIC को अग्रसारित किया जाए, ताकि पीड़ित परिवारों को शीघ्र राहत मिल सके।

गैर-हिट एंड रन मामलों में भी मुआवजा प्रक्रिया तेज करने का निर्देश

गैर-हिट एंड रन सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में मुआवजा वाहन दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल के माध्यम से दिया जाता है। अब तक इस श्रेणी के 598 मामले ट्रिब्यूनल को भेजे जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी थाना प्रभारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 15 दिनों के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज जिला परिवहन कार्यालय को भेज दिए जाएं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई थाना प्रभारी प्रक्रिया में देरी करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

हेलमेट चेकिंग अभियान को और तेज किया जाएगा

सड़क सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारियों को हेलमेट चेकिंग अभियान नियमित रूप से चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों, मुख्य चौक-चौराहों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया जाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

बैठक में शामिल अधिकारी

इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।

निष्कर्ष

जिलाधिकारी श्री अमन समीर ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी परिवहन योजनाओं का कार्यान्वयन तय समयसीमा के भीतर हो। लाभुकों को जल्द से जल्द वाहन उपलब्ध कराना, अनुदान राशि का भुगतान सुनिश्चित करना, बस स्टॉप का निर्माण पूरा करना, हिट एंड रन मामलों में मुआवजा प्रक्रिया को तेज करना और सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराना प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी स्तर पर शिथिलता पाई गई, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

(रिपोर्ट: कौशर अली खान, संवाददाता, छपरा)