Chhapra: रिविलगंज प्रखंड प्रमुख सह भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य का डॉ० राहुल राज ने शुक्रवार को सारण जिलाधिकारी अमन समीर से मिलकर उन्हें एक प्रस्तावित ज्ञापन सौंपा है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि बिहार सरकार वित्त विभाग थ्री ए – थ्री- भत्ता 01/2917- 1772 वि० 15 फरवरी 2018 के आलोक में विशिष्ट/दिव्यांग राज्य कर्मी शिक्षकों एवं विद्यालय अध्यापकों (विशिष्ट शिक्षकों/ पुस्तकालय अध्यक्षों/विद्यालय अध्यापकों/शिक्षकेतरकर्मी) को परिवहन भत्ता देने की अपील की गई है।
प्रखंड प्रमुख ने बताया कि बिहार सरकार के वित्त विभाग के संकल्प पत्र में केंद्रीय सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया था। इस आलोक में राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन एवं भत्तों आदि पर अनुशंसा हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य वेतन आयोग का गठन भी किया गया था। तत्पश्चात राज्य वेतन आयोग द्वारा समर्पित अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3590, दिनांक 24/05/2017 द्वारा राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति दे दी गई है।
उन्होंने यह भी बताया कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या 12414, दिनांक 31/12/2009 द्वारा पदस्थापित नेत्रहीन एवं शरीर के आधे निचले हिस्से की विकलांगता के चलते चलने फिरने से मजबूर विकलांग कर्मियों को सामान्य की तुलना में दुगुने दर से शहरी परिवहन भत्ता देय है। साथ ही वित्त विभागीय संकल्प संख्या-8043, दिनांक 11/10/2017, 8044, दिनांक 11/10/2017 एवं 8045, दिनांक 11/10/2017 द्वारा भी राज्य शिक्षक कर्मियों को विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षित दर की पूर्ण स्वीकृति दी जा चुकी है।
इन सभी स्वीकृतियों के बावजूद अभी तक सारण जिले के अंतर्गत दिव्यांग विशिष्ट शिक्षकों एवं विद्यालय अध्यापकों तथा सरकारी सेवकों को परिवहन समेत अन्य भत्ता अब तक प्राप्त नहीं हो पाया है। अतः इस संदर्भ में उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए इन शिक्षक कर्मियों हेतु जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित कराने की अपील की है।
वही जिस पर जिलाधिकारी अमन समीर ने प्रखंड प्रमुख डॉ० राहुल राज को लिखित आश्वासन देते हुए कहा है कि जल्द ही उक्त कर्मियों के हित में सुनिश्चित कार्यवाही की जाएगी।।