पटना | बिहार पुलिस ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 50 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर करने का आदेश जारी किया है। इस कदम का उद्देश्य विभाग में चुस्त-दुरुस्त और कार्यशील कर्मियों को बनाए रखना है।
एसएसपी और एसपी को लिस्ट बनाने का आदेश
पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी, एसपी और रेल पुलिस के एसपी को निर्देश दिया है कि वे ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तैयार करें जिन्हें 31 मार्च तक रिटायर किया जा सकता है।
- गंभीर बीमारियों से ग्रस्त पुलिसकर्मी भी इस लिस्ट में शामिल होंगे।
- बिहार सर्विस रूल्स के तहत 50 साल से ऊपर के पुलिसकर्मियों की मेडिकल जांच करवाई जाएगी।
- मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के आधार पर ही तय होगा कि कौन सेवा में रहेगा और कौन रिटायर होगा।
सिपाही से लेकर डीएसपी तक होंगे प्रभावित
यह आदेश सिपाही से लेकर डीएसपी स्तर तक के अधिकारियों और कर्मियों पर लागू होगा।
- बिहार में कुल एक लाख पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जिनमें 30,000 जमादार, दारोगा और इंस्पेक्टर शामिल हैं।
- ट्रैक रिकॉर्ड और कार्यक्षमता के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा, जिससे पुलिस विभाग में हलचल मच गई है।
- कुछ पुलिसकर्मियों को डर है कि उन्हें गलत नीयत से इस सूची में डाला जा सकता है।
पुलिस एसोसिएशन ने जताई नाराजगी
बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने इस आदेश पर नाराजगी जताई है।
- उन्होंने कहा कि इस फैसले से पुलिसकर्मियों के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
- उन्होंने आशंका जताई कि भेदभाव की संभावना बढ़ सकती है, जिससे योग्य कर्मियों को भी जबरन रिटायर किया जा सकता है।
- सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि किसी के साथ अन्याय न हो।
पहले भी हो चुके हैं जबरन रिटायरमेंट के फैसले
इससे पहले, केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों में 15 अधिकारियों को जबरन रिटायर किया था।
- अब बिहार पुलिस में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
- एसोसिएशन के नेताओं का कहना है कि यदि कोई पूरी तरह से अनफिट है, तो उसे सहानुभूतिपूर्वक हटाया जाना चाहिए, लेकिन इस फैसले का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
क्या होगा आगे?
अब देखना होगा कि यह प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रहती है और इससे पुलिस विभाग पर क्या प्रभाव पड़ता है।
