Samastipur News : बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन की जमाबंदी (Bihar Jamin Jamabandi) में सुधार करने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रहा है। इस संबंध में विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वे अपने अपने जिलों में शिविरों का आयोजन करें। इसे 15 मार्च 2025 तक पूरा करना अनिवार्य है।
इस आदेश के अलोक में जिलाधिकारी रौशन कुशवाहा ने इस संबंध में सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया है। जिसमें कहा गया है कि सभी अंचलाधिकारी अपने अंचल कार्यालय अंतर्गत शिविर आयोजन से लेकर संपूर्ण कार्य का निष्पादन निर्धारित रोस्टर के अनुसार सुनिश्चित करें तथा शिविरों के आयोजन से संबंधित प्रचार – प्रसार प्रत्येक हल्का / पंचायत में करें।
इसके तहत समस्तीपुर में 17 फ़रवरी से 15 मार्च 2025 तक जमीन के जमाबंदियों को परिमार्जित/ डिजिटलाइज करने के मद्देनजर शिविर का आयोजन किया गया है। जिसमें मूल जमाबंदी पंजी के अनुसार सभी जमाबंदियों को डिजिटलाइज एवं इसमें मौजूद त्रुटियों का सुधार किया जाएगा। इसके लिए नियमित रूप से हल्कावार अंचल स्तर पर शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिससे की अधिक से अधिक रैयतों द्वारा जमाबंदियों को त्रुटि रहित कराया जा सके।
वहीं सभी डीसीएलआर को निर्देश दिया गया है कि अंचल स्तर पर आयोजित शिविरों का भौतिक निरीक्षण करेंगे तथा अंचलाधिकारी को कार्य संपन्न करने में उचित एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा एवं अपर समाहर्ता को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक दिन इसकी प्रगति की निगरानी वीसी के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे।
उल्लेखनीय है कि अब मैन्यूअल या ऑफलाइन टैक्स लेना बंद कर दिया गया है। वहीं बड़ी संख्या में रैयत ऑनलाइन जमाबंदी नहीं होने के कारण मालगुजारी टैक्स भी नहीं जमा कर पा रहें है। जिस वजह से रैयतों के कई काम बाधित हो जा रहे है। एलपीसी से लेकर धान बेचने व किसी तरह की राहत का मुआवजा भी लोंगो को नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से बड़ी संख्या में किसानों को फसल क्षति का मुआवजा भी नहीं मिल प् रहा है।
