बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार में कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि जब तक इन शिक्षकों का वेतन निर्धारण पूरा नहीं हो जाता, तब तक उन्हें नए मूल वेतन के आधार पर भुगतान किया जाएगा। यह फैसला उन करीब 1.75 लाख विशिष्ट शिक्षकों के लिए राहत लेकर आया है, जिनका वेतन अब तक तय नहीं हो सका है।
शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को यह निर्देश दिया है कि विशिष्ट शिक्षकों के PRAN (Permanent Retirement Account Number) नंबर जनरेट करने की प्रक्रिया अगले एक सप्ताह के भीतर पूरी की जाए। PRAN नंबर प्राप्त होने के बाद शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाएगा। यह आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार द्वारा जारी किया गया है।
वेतन निर्धारण समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के समाप्त होने में कम समय बचा है और इतनी कम अवधि में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करना संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2025 से नियुक्त विशिष्ट शिक्षकों को पुराना वेतनमान नहीं दिया जा सकता। इसके स्थान पर उन्हें नए वेतनमान के पहले स्लैब (मूल वेतन) के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होगी, शिक्षकों को बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा। नियमावली के अनुसार शिक्षकों की श्रेणी के आधार पर वेतन अलग-अलग होगा। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि शिक्षकों को उनके परिश्रम का उचित पारिश्रमिक मिल सके और वे वित्तीय संकट से बच सकें।
इस निर्णय से हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी, जो कई महीनों से अपने वेतन निर्धारण की प्रतीक्षा कर रहे थे। शिक्षा विभाग का यह प्रयास शिक्षकों के हित में है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। साथ ही PRAN नंबर जल्द से जल्द जेनरेट करने का आदेश वेतन प्रक्रिया को तेज करने में सहायक होगा।
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