सूचना के अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम का पालन विभागों में नहीं हो रहा है। लोग जानकारियां मांग रहे हैं, पर उन्हें संबंधित अफसर नहीं दे रहे हैं।
ऐसे में पंचायती राज विभाग के उप सचिव ने लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को पत्र में कहा है कि जो सूचना देने में आनाकानी कर रहे हों, उनपर आर्थिक दंड लगायें।
निर्देश के बावजूद जिलों में सैकड़ों आवेदन लंबित हैं। उप सचिव ने चिंता जताते हुए एक माह का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि तय समय में आवेदन नहीं निपटे, तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। इसकी रिपोर्ट विभाग को दें।
पिछले दिनों समीक्षा में पाया गया कि कई ऐसे मामले हैं जो सालों से नहीं निबटाये गये।
